हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कुत्ताबढ़ पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने व निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली।
बिजली मंत्री ने कहा कि लंबे समय से आसपास के गांवों के लोगों की इस पुल को बनाने की मांग थी, ग्रामीणों को लंबे रास्ते का उपयोग करना पड़ता था, अब इस पुल के बनने से लोगों के धन व समय की बचत होगी। जल्द ही यह पुल बनकर पुरा हो जाएगा और पुल निर्माण से जहां दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण पर कुल 1633 लाख की लागत आएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर विकास कार्य कर रही है। आज सभी गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सब का साथ सब का विकास है। सरकार का प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले।

पुल मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है
गौरतलब है कि यह पुल मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है और इसे बनाने में लगभग 1633 लाख रुपये की राशि खर्च होने की संभावना है। इसकी कुल लंबाई 1220 मीटर है जिसमें 220 मीटर गांप कुत्ताबढ़ व 1000 मीटर राशिन की ओर होगी। इसकी कुल चौड़ाई 9 मीटर है। इस पुल के बनने से रानियां से गांव कुत्ताबढ़ की दूरी पात्र 7 किलोमीटर रह जाएगी, वहीं पहले लोगों को रानियां से कुत्ताबढ़ जाने के लिए 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इस पुल का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य आगामी 30 जून 2024 तक पूरा हो जाएगा।

पुल के बनने से इन गांवों को मिलेगा लाभ
इस पुल के बनने से रानियां, ढाणी मोहर सिंह, ढाणी सतनाम सिंह, भड़ोलियांवाली, मोहम्मदपुरिया, नकौरा, नगराना, कुत्ताबढ, कोटली, केशुपुरा, गिदड़ावाली, ढाणी प्रताप सिंह, ढाणी आशा सिंह, शेखुख्ेाड़ा, हुमायुखेड़ा, पटटी कृपाल, मैहना खेड़ा इत्यादि को फायदा मिलेगा।

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उपायुक्त पार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला में पराली प्रबंधन करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर उप निदेशक कृषि डॉ सुखदेव सिंह को राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उप निदेशक कृषि डॉ सुखदेव सिंह को दिया।
गौरतलब है कि उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिंह को कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023 का राज्य स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला है।
उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला में धान के फ़सल अवशेष प्रबंधन पर कई विशेष कार्य किए गए है, जिसके फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आगज़नी की घटनायें घटकर लगभग आधी रह गयी है। विभाग द्वारा फ़सल अवशेष प्रबंधन प्रोत्साहन राशि के लिए जिला के 19 हजार 530 किसानों (165000 एकड़) का पंजीकरण करवाया गया जिसमे किसानो को प्रति एकड़ 1000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है।

इसके अतिरिक्त सिरसा एकमात्र जिला है जिसमें डेलॉइट इंडिया कम्पनी के सीएसआर फंड का सदुपयोग फ़सल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ गौसेवा के लिए भी किया गया, जिसके तहत गौशाला को चारे के रूप में धान की पराली खरीदने के लिए 100/- रूपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया गया। पराली एकत्रित करने के लिए डंपिंग पॉइंट बनाए गए जिसके लिए बेलर मालिकों को 40 हजार रूपये प्रति एकड़ अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को रोकने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक धान की सीधी बिजाई करवाई गई। इसके साथ ही मेरा पानी-मेरी विरासत योजना सुचारू रूप से लागु करवाई तथा वाटर टैंक भी बनवाए गए।

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