लोक धुन। डबवाली
इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने गांव चौटाला में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व भाजपा के नेता झूठ की राजनीति कर रहे है। आए दिन नया झूठ व झूठी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। दिग्विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक जितनी बार डबवाली में आए है हर बार झूठ बोलकर लोगों को बुलाया गया है व जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। पहले मुख्यमंत्री ने नहर बनाने के नाम पर लोगों को बरगलाया। जबकि नहर आज तक नहीं बनी ना कहीं उसका कोई जिक्र है। नहर बनाने का झूठा प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री को डबवाली की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

अब घग्घर से चैनल निकालने के नाम पर जनसभा में बुलाया।
एक बार फिर अब घग्घर से चैनल निकालने की बात करके लोगों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया गया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। मुख्यमंत्री यह बताएं कि 5 साल में डबवाली हलका को क्या दिया। कौन सी बड़ी परियोजना डबवाली को दी है। उन्होंने कहा कि डबवाली शहर में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। अस्पताल में डाक्टर नहीं है। कोई नया शिक्षण संस्थान डबवाली में बीते 5 वर्षों में नहीं बनाया गया।

जरूरतमंदों को किए चैक वितरित
इस मौके पर दिग्विजय चौटाला ने गांव चौटाला में अनेक जरूरतमंद परिवारों को चैक वितरित किए। गांव के सोना पत्नी आत्मा राम, कौशल्या पत्नी ओम प्रकाश, गुड्डी नोपा राम, अनिल पुत्र जगदीश, लिछमा पत्नी अविनाश आदि को 10-10 हजार के चैक दिए। इसके अलावा गांव राजपुरा माजरा में 2 परिवारों को चैक दिए।

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न्यूज़ पंच। गर्मी से जूझ रहे सिरसावासियों को सोमवार दोपहर हुई बारिश से राहत मिली।  बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून प्रदान किया। बारिश की वजह से सूखी धरती की भी प्यास बुझी। पेड़-पौधों और जानवारों ने भी बारिश होने से सुकून महसूस किया। हालांकि शहर में बारिश की वजह से कीचड़ की स्थिति बन गई। मगर, ग्रामीण एरिया में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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न्यूज पंच।

मत्स्य पालन को अपनाकर न केवल लोग अपने आपको आर्थिक रूप से सुदृढ बना रहे हैं, अपितु पंचायतों को भी इससे राजस्व प्राप्त हो रहा है। किसानोंं को मत्स्य पालन के प्रति प्रोत्साहित करने के मकसद से नीली क्रांति योजना के तहत अनेक लाभकारी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इच्छुक किसान हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर अथवा जिला मत्स्य अधिकारी सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर योजना बारे जानकारी लेकर लाभ उठाए।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन जैसे लाभकारी व्यवसाय अपनाकर अपने आपको आर्थिक रूप से सुदृढ बना सकते हैं। प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन व्यसाय को बढावा देने के उद्ïेश्य से नीली क्रांति योजना के तहत अनुदान दी रही है। अनुदान योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मत्स्य विभाग के माध्यम से दिया जाता है। यदि गत वित्त वर्ष की बात की जाए तो जिला के 30 लोगों ने नीली क्रांति योजना का लाभ उठाया है। इन लाभार्थियों को मत्स्य विभाग के माध्यम से 18 लाख 70 हजार 800 रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है। योजना में सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत और महिला तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि नये तालाबों, टैंकों के निर्माण पर 7 लाख रुपये प्रति हैैक्टेयर खर्चा आता है, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। ताजे पानी की मछली पालन की खाद-खुराक पर भी एक लाख 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की लागत पर तथा मिशन फिंगर्लिंग के तहत नये तालाबों और टैंकों के निर्माण पर 6 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर के खर्चे पर निर्धारित अनुदान दिया जाएगा। मिशन फिंगर्लिंग के तहत मछली बीज, फीड, खाद आदि के लिए भी किसानों को 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के खर्चे पर 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि जलमग्न क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जलमग्न क्षेत्र का विकास करने के लिए किसान को अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान राशि सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, महिला और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक यूनिट की लागत 5 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर है तो उस पर भी निर्धारित 40 और 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि लवणीय भूमि जल में मत्स्य पालन के लिए नये तालाबों और टैंकों के निर्माण पर प्रति हैक्टेयर 7 लाख रुपये खर्च होते हैं, इस पर भी किसान को निर्धारित अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के तहत एक यूनिट लगाने के लिए 50 लाख रुपये का खर्च आता है और लवणीय भूमि में झिंग्गा पालन के लिए यूनिट की लागत 10 लाख रुपये है, तो ऐेसी योजना पर भी सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत और महिला तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
उपायुक्त ने बताया कि तालाबों के प्रथम वर्ष के पट्टा राशि पर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है जो 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर से कम और 2 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर से ज्यादा न हो। खाद, खुराक पर भी 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मत्स्य पालकों को प्रति दिन 100 रुपये प्रशिक्षण के लिए भी दिए जाते है। जाल खरीदने के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये पर 50 प्रतिशत की दर से 7500 रुपये दिया जाता है। जिस गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है, उन गांवों में तालाबों के सुधार के लिए पंचायत के लिए 2 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे कृषि के साथ-साथ उससे जुड़े हुए दूसरे काम धंधों को कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में किसान मत्स्य पालन कर सकते हैं और विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि के अलावा किसान स्वयं बैंक द्वारा भी ऋण लेकर काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर अथवा जिला मत्स्य अधिकारी सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर योजना बारे जानकारी लेकर लाभ उठाए।

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घग्घर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के तय मापदंडों के तहत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी एक्शन प्लान पर अपनी नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई ना बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर प्लान पर कार्य किया जाए।
ये निर्देश उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज अपने कार्यालय में घग्घर नदी को प्रदूषण मुक्त करने बारे गठित कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण व शहरी इलाकों से निकलने वाला गंदा पानी घग्घर में ना जाए। इसके लिए संबंधित विभाग कार्य योजना बना कर तत्काल कार्रवाई करें ताकि घग्घर को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। बैठक में डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, सीएमओ डा. गोबिंद गुप्ता, डीएसपी जगदीश कुमार, वैज्ञानिक सुनील कुमार, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज भरत सिंह, एक्सईएन आरके शर्मा, डीएफओ राम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
एनजीटी के निर्देश, घग्घर को प्रदूषण मुक्त।
उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार घग्घर को प्रदूषण मुक्त किया जाना है। जिसके तहत सभी विभागों द्वारा प्रस्तावित एक्सन प्लान तैयार किया जाएगा। सभी विभाग एनजीटी के निर्देशानुसार एक्सन प्लान बना कर घग्घर में आने वाले गंदे पानी की समुचित रोकथाम सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों से भी निकलने वाले गंदे पानी की निकासी को घग्घर में न डालें, इसके लिए ट्रिटमैंट प्लांट लगा कर पानी को साफ किया जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बॉयोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन पर प्रभावी कदम उठाए जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे घग्घर नदी के साथ लगते सभी गांवों में स्वास्थ्य जागरुकता कैंप लगाएं और लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें। इसके साथ-साथ लोगों को घग्घर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जागरुक भी करें। वन विभाग घग्घर के किनारों पर अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण करें।

घग्घर के किनारे लगते गांवों में पीने के पानी के सैंपल लें।
उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और जो गांव घग्घर के किनारे लगते हैं, उन गांवों में पीन के पानी के टेंकों के सैंपल समय-समय पर लिए जाएं और उस पानी में हैवी मैटल सहित अन्य प्रदूषित अव्वयों की मात्रा की जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल स्तर को स्वच्छ रखने के लिए कोई भी संस्थान या उद्योग अपने गंदे पानी को जमीन में न डालें। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि वे घग्घर को स्वच्छ बनाने के लिए गठित कमेटी को नियमित रुप से अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजें।

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सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक तंवर आज हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में मजदूर दिवस पर आयोजित ‘किसान-मजदूर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रह्लाद सिंह भारुखेड़ा के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसान एवं मजदूर पहुंचे। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए डा. तंवर ने कहा कि अन्नदाता की दुआ और बददुआ मायने रखती है। भाजपा ने अन्नदाता की अनदेखी की है। ऐसे में अन्नदाता की बददुआ इस सरकार को अलविदाई दे रही है। डा. तंवर ने कहा कि 2014 में जनता से छलावा कर भाजपा ने सरकार बनाई। अच्छे दिनों का जुमला उछाला गया। अच्छे दिन मिलने की बजाय किसान-मजदूर को कतारों में लगना पड़ा। किसानों पर लाठियां बरसाई गई। हरियाणा दंगों में जलाया गया। खेती पर तरह-तरह के टैक्स लादकर लागत बढ़ा दी, लेकिन भाव नहीं दिए। किसान-मजदूरों का भला करने की बजाय इस सरकार ने अम्बानी, अडानी, नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी सरीखे लोगों का भला करने का काम किया।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सिरसा से कांग्रेस के प्रत्याशी डा. अशोक तंवर का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर सिरसा में टैक्सटाइल कारखाने लगाए जाएंगे। सिरसा चूंकि कॉटन एवं किन्नू का हब है। ऐसे में यहां पर कॉटन आधारित उद्योग लगाए जाएंगे, वहीं किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। यहां का औद्योगिकीकरण यहां के नौजवानों, किसानों, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। डा. अशोक तंवर ने यह भी कहा कि 2009 से 2014 तक बतौर सांसद रहते हुए कांग्रेस ने सिरसा संसदीय क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं लेकर आए। ओटू झील का निर्माण करवाया। मांगेआना में फल उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करवाया। गांव दड़बी में हौजरी कलस्टर की पहलकदमी की। फतेहाबाद में रेलवे लाइन को रेल बजट में पास करवाया। तंवर ने कहा कि उनका सपना है कि सिरसा इंडस्ट्रीयल हब के रूप में विकसित हो। इसकी पहलकदमी कांग्रेस के शासनकाल में की थी, अब उस सपने को पूरा किया जाएगा। डा. तंवर ने कहा कि कांग्रेस किसान-मजदूरों की सरकार है। आम जनमानस की सरकार है। कांगे्रस सरकार ने अपने शासनकाल में 72 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। हरियाणा में 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए।

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उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि अब तक जिला की 9 मंडियों में 37 हजार 399 मीट्रिक टन सरसों की आवक हो चुकी है तथा 27 हजार मीट्रिक टन से अधिक उठान भी हो चुका है। इसके साथ-साथ किसानों को उनकी फसल का भूगतान भी किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि चैटाला मंडी में 3287 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 2470, ऐलनाबाद मंडी में 4018, कालांवाली मंडी में 1593, औढां मंडी में 3195, खारियां मंडी में 5354, नाथूसरी चैपटा मंडी में 6706, डिंग मंडी में 7449 तथा सिरसा मंडी में 3327 मीट्रिक टन सरसों फसल की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फसल का उठान व किसानों को उनकी भुगतान भी नियमित तौर पर किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला की सभी मंडियों में सरसों खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पानी, बिजली व शौचालय आदि सुविधाओं के सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में लाने से पूर्व फसल को अच्छी तरह सुखा व साफ करके ही लाएं ताकि फसल को रोस्टर के हिसाब से निर्धारित दिन में ही समर्थन मूल्य पर खरीद किया जा सके।

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न्यूज़ पंच।
अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है। सिरसा की मंडियों में अब तक 74 हजार 456 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। डी.सी. प्रभजोत सिंह ने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों में खादय एवं आपूर्ति विभाग दवारा 13055 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। हैफेड दवारा 43 हजार 722 मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम दवारा 1746 तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन दवारा 15 हजार 933 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

डी.सी. प्रभजोत सिंह ने बताया कि ऐलनाबाद मंडी में 14 हजार 73 मीट्रिक टन, सिरसा मंडी में 12 हजार 814, रनिया मंडी में 6 हजार 91, नाथूसरी चौपटा मंडी में 3 हजार 294, खारियां मंडी में 2980, डिंग मंडी में 2 हजार 124 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। साथ जिला की अन्य मंडियों में भी गेहूं की आवक जारी है।
डी.सी. प्रभजोत सिंह ने बताया कि सभी एजेंसियों के अधिकारियों से कहा कि गेहूं उठान का कार्य शीघ्र व निरंतर अपनी देखरेख में सुचारु रूप से करवाएं। जिला में गेहूं की खरीद को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध पूरे किये गए हैं। सभी मंडियों में अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मदारी सौंपी गई है और किसी भी किसान को कोई दिक्कत न आए इसके लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध किया है कि वे गेहूं को पूरी तरह सुखा कर मंडियों में लाएं। उल्लेखनीय है कि अरसे से सिरसा जिला प्रदेशभर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला रहा है। इस वर्ष भी मंडियों में गेहूं की आवक अपेक्षा से अधिक रहने की उम्मीद है।

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न्यूज पंच।
देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहले चरण के लिए आज देश के कई राज्यों में वोटिंग हुई। हरियाणा में 12 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनावों के बीच प्रदेश के आढ़ती सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आढ़तियों की नाराजगी भाजपा के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आढ़तियों के आंदोलन को मंडी में काम करने वाले मजदूरों का भी समर्थन मिल रहा है।
बाइक रैली निकाल पूरे शहर में किया प्रदर्शन। 
प्रदेश की मंडियों में जहां आढ़तियों ने धरने लगा रखे हैं। वहीं डबवाली में आज कच्चा आढतीयां ऐसोसिएशन के सदस्यों ने शहर में बाइक रैली निकाली। शहर के मुख्य बाजारों व अन्य इलाकों से बाइक रैली के जरिए रोष मार्च निकाला गया। बाइक सवार आढ़तियों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद, साड्डा हक, एथे रख जैसे नारे लगाए। धरने को संबोधित करते हुए आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद से व्यापारियों की नाक में सरकार ने दम कर रखा है। सरकार आए दिन व्यापार में ऐसे नियम लेकर आ रही है जो धरातल स्तर पर लागू होना न्यायसंगत भी नहीं है। आढ़तियों ने फसल की ई-खरीद, पड़ोसी राज्यों के किसानों हरियाणा की मंडियों में फसल बेचने की छुट देने के अलावा अन्य कई मांगे पूरी नहीं किए जाने को लेकर अपना विरोध जताया।

PHOTO: अनाज मंडी में धरने पर बैठे आढ़ती व् मंडी मजदूर।

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न्यूज़ पांच
स्थानीय शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन ने आज औढां व डबवाली अनाजमंडी का दौरा किया। प्रधान सचिव आनंद मोहन ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मंडी का निरीक्षण करने से पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर सरसों की खरीद व आवक के बारे में जानकारी ली और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। प्रधान सचिव ने मंडी में आई सरसों की फसल का निरीक्षण करते हुए उसकी नमी की मात्रा को भी जांचा। उन्होंने उपस्थित किसानों को कहा कि वे फसल को सुखाकर व साफ-सुथरा करके ही लाएं ताकि फसल को निर्धारित समर्थन मूल्य के साथ रोस्टर समय अवधि में ही खरीद किया जा सके। मंडियों पानी, बिजली व शौचालयों की व्यवस्था बारे भी अधिकारियों से जानकारी लेते हुए इस ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
प्रधान सचिव ने आज डबवाली व औढा मंडियों में सरसों की खरीद तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा अधिकारियों को तत्परता से समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार द्वारा निर्धारित नमी सीमा तक आ रही सरसों की खरीद करें। उन्होंने संबंधित उपमंडलाधीशों से कहा कि वे समय-समय पर अपने अधीन मंडियों का दौरा कर किसानों से मिले और मंडियों की सुविधाओं का जायजा लें।

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न्यूज पंच।

बीमा क्लेम के नाम पर सिरसा जिला के कई गांवों के किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 में गेंहू की फसल खराब होने का मुआवजा किसानों के खातों में आ गया है। खातों में बीमा क्लेम की प्रति एकड़ 27 हजार रूपए की जगह 10 रूपए 20 रूपए 90 रूपए प्रति एकड़ की राशि देखकर किसान आक्रोशित हैं।

हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद भारूखेड़ा व प्रदेश सचिव रामजीलाल रोहीड़ांवाली ने अन्य किसानों के साथ आज इस मामले में सिरसा में ए.डी.सी. से मुलाकात कर जिला प्रशासन के पर कड़ा रूख अपनाया। प्रहलाद भारूखेड़ा के मुताबिक द सिरसा सैंट्रल काप्रेटिव बैंक में गांव रोहिड़ांवाली, खेड़ी, गुसाइयाना के किसानों के खातों में 10 रूपए व 90 रूपए का क्लेम दिया गया है। जबकि बीमा क्लेम 27 हजार रूपए प्रति एकड़ किसान के खाते में आना चाहिए था। इस मामले में किसान नेताओं ने उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर किसानों को पूरा बीमा क्लेम दिए जाने की मांग की है।

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