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यह खबर वर्ष 2023-24 में सी.आर.एम. स्कीम के तहत कृषि यंत्र पाने वाले किसानों को लेकर है। कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन हेतू कृषि विभाग ने किसानों को आखिरी अवसर दिया है। विभाग द्वारा बचे हुए कृषि यंत्रों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन कार्यक्रम में आने वाले किसानों को लेकर उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिंह ने किसानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। डा. सिंह ने बताया कि कृषि यंत्रो के भौतिक सत्यापन हेतू किसान अपने साथ ट्रैक्टर की वैद्य ऑरिजनल आरसी, कृषि यंत्र के मैन फ्रेम पर पेंन्ट से किसान का नाम, स्कीम का नाम, गांव का नाम लिखा होना चाहिए एवं सही तरीके मशीन सीरियल नंबर की लेजर कटिंग की होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के लिए अन्य कोई अवसर नही दिया जाएगा।

इन जगहों पर होगा भौतिक सत्यापन
यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में सीआरएम स्कीम के कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन हेतू विभाग द्वारा बचे हुए कृषि यंत्रों के लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया है। डा. सुखदेव सिंह के मुताबिक 8 फरवरी को कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता सिरसा में ब्लॉक डबवाली, औढां व बडागुढा, रानियां, ऐलनाबाद, नाथुसरी चौपटा व सिरसा के बचे हुए कृषि यंत्रो का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के बचे हुए कृषि यंत्रो का भौतिक सत्यापन 8 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के लिए अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

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सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने नाबार्ड द्वारा स्थानीय एमएम कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय एफपीओ मेले का उदघाटन किया। उन्होंने मेले में प्रतिभागी किसानों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्ट अप एवं फार्म मशीनरी के स्टालों का निरीक्षण किया तथा उनके विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सांसद ने संबंधित अधिकारियों एवं किसानों से इस मेले के माध्यम से नवीनतम तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की अपील की और इसे अपनी कृषि एवं अन्य सहायक गतिविधियों की प्रक्रिया में शामिल करने की सलाह दी।
सांसद सुनीता दुग्गल ने भारत सरकार व नाबार्ड के एफपीओ की पहल की सराहना की और इसे किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक साकार माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं खाद्य प्रसंस्करण की लघु इकाइयों की स्थापना में एफपीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संगठन अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं। सांसद ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं एफपीओ के साथ समीक्षा बैठक भी की। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कार्यों हेतु बैंक एवं एजेंसियों को सांसद ने स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

सांसद सुनीता दुग्गल ने ढांचागत विकास एवं औद्योगिकीकरण के संबंध को परिलक्षित करते हुए सिरसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे एवं मार्ग निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में उपस्थित जनमानस को अवगत करवाया। इस क्षेत्र में सामाजिक विकास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सांसद निधि से विद्यालयों/ कॉलेज में कई सुविधाओं का निर्माण करवाया तथा लड़कियों के लिए स्कूलों में प्रसाधन बनवाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला बिल के उपरान्त देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिला की भागीदारी बढ़ेगी, विशेषकर पढ़ी लिखी महिलाओं की।
इस मौके पर नाबार्ड महाप्रबंधक विनोद कुमार आर्य ने विस्तार से नाबार्ड की विभिन्न गतिविधियों एवं नावोन्मेशी कार्यक्रमों की जानकारी दी। ढांचागत निर्माण के लिए रियायती ऋण, किसानों के लिए केसीसी, किसान क्लबों एवं एफपीओ से संबंधित स्कीमों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने सांसद के मार्गदर्शन में एफपीओ मेले के आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सहायक महाप्रबंधक प्रियंका दादाणी, उप महाप्रबंधक रविन्द्र सिंह, सहायक महाप्रबंधक रोबिन सिंह, प्रबंधक स्वर्दीप सिंह, एमएम कॉलेज प्राचार्य गुरचरण दास आदि मौजूद रहे।

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फल उत्कृष्टता केंद्र, मांगेआना में आयोजित दो दिवसीय फल एक्सपो के दूसरे दिन समापन समारोह में मेले के द्वितीय दिन जिला सिरसा, फतेहाबाद व हिसार जिले के 1800 किसानों ने भाग लिया। मेले के दौरान मुख्य अतिथि ने स्टालों का दौरा किया गया तथा केंद्र में लगे विभिन्न फसलों के प्रदर्शन प्लाट का दौरा किया व विस्तृत रूप से बागों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेले के दौरान कुल 28 पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमे 14 किन्नौ रत्न एवं 14 किन्नौ सम्मान पुरस्कार वितरित किए गए। किन्नौ रत्न पुरस्कार की राशि 3100/- रुपये व किन्नौ सम्मान की राशि 2100/- रुपये किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। समापन समारोह में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की।

उप-निदेशक डा. सत्यबीर शर्मा ने मेले में आए मुख्यातिथि व विशिष्ट अतिथियों एवं किसानों का स्वागत किया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर (राजस्थान) से डा. जगन सिंह गौरा, वैज्ञानिक (फल विज्ञान) द्वारा मेले में आए किसानों को नींबू वर्गीय फसलों की आधुनिक तकनीकी द्वारा उत्पादन एवं नींबू वर्गीय फसलों में आने वाली बीमारियों तथा उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर उद्यान विभाग के मिशन निदेशक डा. रणबीर सिंह, अतिरिक्त निदेशक डा. धर्म सिंह यादव, संयुक्त निदेशक उद्यान डा. पीसी संधु, उद्यान निदेशालय डा. मनप्रीत कौर ने किसानों को संबोधित करते हुए विभाग द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर अपनाई जा रही नींबूवर्गीय, अनार, अमरूद, खजूर, जैतून, आड़ू, नाशपाति की आधुनिक उत्पादन तकनीक, विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक, कृषक समुदाय की आय में वृद्धि करने बारे एक्सपों में आए किसानो को जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
इस मौके पर एफपीओ, मशीनरी बागवानी, कृषि एवं नर्सरियों से सम्बंधित विभिन्न उत्पादों की 35 स्टाल लगाई गई। इस अवसर पर विषय वस्तु विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी डा. पुष्पेंदर, विषय वस्तु विशेषज्ञ डा. सुरेंद्र सिहाग, डा. सचिन व डा. रिंकू ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने-अपने विचार किसानों के समक्ष रखे।

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नाबार्ड द्वारा आगामी 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे एमएम कॉलेज, फ़तेहाबाद दो दिवसीय एफपीओ मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन सांसद सुनीता दुग्गल करेगी।
डा. स्वर्णदीप सिंह ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन आने वाले समय में किसानों, विशेषकर सीमांत एवं लघु किसानों की आय संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। किसानों के लिए इस मेले में हरियाणा के प्रगतिशील एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, एग्री स्टार्ट-अप, अग्रणी फार्म कंपनियाँ हिस्सा लेंगी जो अपने उत्पादों और तकनीकों की नवीनतम जानकारी देंगी। उन्होंने किसानों एवं महिलाओं से अपील की है कि वे इस मेले में भाग लेकर लाभ उठाएं।

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हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कुत्ताबढ़ पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने व निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली।
बिजली मंत्री ने कहा कि लंबे समय से आसपास के गांवों के लोगों की इस पुल को बनाने की मांग थी, ग्रामीणों को लंबे रास्ते का उपयोग करना पड़ता था, अब इस पुल के बनने से लोगों के धन व समय की बचत होगी। जल्द ही यह पुल बनकर पुरा हो जाएगा और पुल निर्माण से जहां दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण पर कुल 1633 लाख की लागत आएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर विकास कार्य कर रही है। आज सभी गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सब का साथ सब का विकास है। सरकार का प्रयास है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले।

पुल मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है
गौरतलब है कि यह पुल मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है और इसे बनाने में लगभग 1633 लाख रुपये की राशि खर्च होने की संभावना है। इसकी कुल लंबाई 1220 मीटर है जिसमें 220 मीटर गांप कुत्ताबढ़ व 1000 मीटर राशिन की ओर होगी। इसकी कुल चौड़ाई 9 मीटर है। इस पुल के बनने से रानियां से गांव कुत्ताबढ़ की दूरी पात्र 7 किलोमीटर रह जाएगी, वहीं पहले लोगों को रानियां से कुत्ताबढ़ जाने के लिए 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इस पुल का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य आगामी 30 जून 2024 तक पूरा हो जाएगा।

पुल के बनने से इन गांवों को मिलेगा लाभ
इस पुल के बनने से रानियां, ढाणी मोहर सिंह, ढाणी सतनाम सिंह, भड़ोलियांवाली, मोहम्मदपुरिया, नकौरा, नगराना, कुत्ताबढ, कोटली, केशुपुरा, गिदड़ावाली, ढाणी प्रताप सिंह, ढाणी आशा सिंह, शेखुख्ेाड़ा, हुमायुखेड़ा, पटटी कृपाल, मैहना खेड़ा इत्यादि को फायदा मिलेगा।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि 2023-24 के दौरान एसएमएएम व एनएफएसएम स्कीम के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए 29 तरह के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे थे जिसमे अब 3 कृषि यंत्र रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रेक्टर चालित पॉवर वीडर और जोड़ दिए गए हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (www.agriharyana.gov.in) पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेंणी के के अंतर्गत किसान अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन सकता है। अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक कृषि व सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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प्रदेश सरकार ने खेतों के लिए बिजली आपूर्ति का समय बदल दिया है। हरियाणा में अब किसानों को खेतों में अब बिजली विभाग 2 शिफ्ट में बिजली आपूर्ति करेगा। सरकार ने यह फैसला किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया है।मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों द्वारा अपने खेतों में पानी देने में आ रही परेशानी को दूर करते हुए ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन का फैसला किया है।

ये होगा नया शेड्यूल

प्रदेश सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में बिजली मिलेगी। खेतों में बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी होने के बाद अब किसान रात के बजाय दिन के समय अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाए। प्रदेशभर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया जा रहा था। जिसके बाद  मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है।

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चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पहला आयुष्मान कैशलेस कार्ड स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हितग्राही डॉक्टर राहुल गर्ग को सौंपा। डॉक्टर गर्ग पंचकुला में आयुष्मान विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर राहुल गर्ग का आयुष्मान कैशलेस पॉलिसी बनाने में भी योगदान रहा।
स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को यह कैशलेस कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। जिससे कर्मचारी को कैशलेस उपचार, इनडोर व डे केयर उपचार भी की सुविधा मिलेगी।
इससे पहले 1 नवम्बर 2023 को हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 विभागों के कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के कार्ड बनाए जाने की स्कीम शुरू की थी। जिस में बागवानी विभाग व मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस उपचार के कार्ड बनाकर दिए गए थे।
यहां बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार कराने के लिए पहले अपनी जेब से रूपए देने पड़ते थे। इलाज के बाद संबंधित विभाग में बिल जमा कराने होते थे। इलाज से जुड़े बिल पास होने के बाद ही कर्मचारी को ईलाज के रूपए मिलते थे। आयुष्मान कैशलेस कार्ड बनने से हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अब पहले वाली लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा।
सभी हितधारकों जैसे पैनलबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को इस कैशलेस योजना से लाभ होगा। यह योजना लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेगी। यह योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल छः जीवन-घातक आपात बिमारियों यानी हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, थर्ड व फोर्थ स्टेज कैंसर रोगी, और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है बल्कि यह लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इनडोर उपचारों /डे केयर प्रक्रियाओं को कवर करती है। ये सेवाएं इस योजना के तहत डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।

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उपायुक्त पार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला में पराली प्रबंधन करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर उप निदेशक कृषि डॉ सुखदेव सिंह को राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उप निदेशक कृषि डॉ सुखदेव सिंह को दिया।
गौरतलब है कि उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिंह को कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023 का राज्य स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला है।
उप कृषि निदेशक डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला में धान के फ़सल अवशेष प्रबंधन पर कई विशेष कार्य किए गए है, जिसके फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आगज़नी की घटनायें घटकर लगभग आधी रह गयी है। विभाग द्वारा फ़सल अवशेष प्रबंधन प्रोत्साहन राशि के लिए जिला के 19 हजार 530 किसानों (165000 एकड़) का पंजीकरण करवाया गया जिसमे किसानो को प्रति एकड़ 1000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है।

इसके अतिरिक्त सिरसा एकमात्र जिला है जिसमें डेलॉइट इंडिया कम्पनी के सीएसआर फंड का सदुपयोग फ़सल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ गौसेवा के लिए भी किया गया, जिसके तहत गौशाला को चारे के रूप में धान की पराली खरीदने के लिए 100/- रूपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया गया। पराली एकत्रित करने के लिए डंपिंग पॉइंट बनाए गए जिसके लिए बेलर मालिकों को 40 हजार रूपये प्रति एकड़ अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को रोकने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक धान की सीधी बिजाई करवाई गई। इसके साथ ही मेरा पानी-मेरी विरासत योजना सुचारू रूप से लागु करवाई तथा वाटर टैंक भी बनवाए गए।

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अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय मानिटरिग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बिंदुवार चर्चा के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में किसानों की संख्या, बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम की राशि का ब्यौरा व फसली ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वे पात्र किसानों को क्लेम देने में किसी प्रकार की आनाकानी न करें। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक से कहा कि वे बैंकों में किसानों की क्लेम संबंधी लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा कराएं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
उन्होने कहा यह योजना सभी किसानों के लिए ऐच्छिक है। यदि कोई किसान इस योजना से अलग होना चाहता है तो वह इसकी जानकारी बैंकों को लिखित में दे सकता है जहां पर उनका खाता है। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की सहायता के लिए जिला व खंड स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ सुखदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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