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फसलों में कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग को कम करने केलगातार प्रयास हो रहे हैं। ताकि पर्यावरण व इंसानों को रहे नुकसान को कम किया जा सके। इसी कड़ी में खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी योजना की शुरूआत की है।
50 हजार एकड़ का टारगेट।
यह जानकारी देते हुए सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 50 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक कर रहा है। उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रम नि:शुल्क दिए जाएंगे। बाजार में बढ़ रही मांग के मद्देनजर किसानों द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक कार्बन में जबरदस्त कमी आई है। मिट्टी तथा फसल उपज में हानिकारक रसायनों में वृद्धि हुई है। इन हानिकारक रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिससे कि किसानों की आमदनी को दोगुना तथा खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त ने जिला के किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। किसान कृषि से संबंधित योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उनको देशी गाय की खरीद पर अधिकतम 25 हजार रुपये की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की है।